संपादकीय – नोव्हेंबर २०२४
विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. सर्व पक्षांचे उमेदवार व त्यांची यंत्रणा जोरात कामाला लागले आहेत. आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत, वार आणि पलटवारांचे फटाके फूटत आहेत. एकूणच लोकशाहीचा हा ऊत्सव धूमधडाक्यात साजरा होत आहे.
लोकसभा निवडणूक राष्ट्रीय मुद्द्यांवर लढवली जावी अशी अपेक्षा असते त्याचप्रमाणे विधानसभेच्या निवडणूकीत त्या त्या राज्याला भेडसावणारे प्रश्न, मुद्दे महत्वाचे ठरतात. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण, बेरोजगारी, महागाई हे मुद्दे येत्या निवडणूकीत मतदारांवर प्रभाव टाकतील असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
हे जरी खरे असले तरी महाराष्ट्रात २८८ मतदारसंघ आहेत व प्रत्येक मतदारसंघाचे स्वत:चे असे प्रश्न असतात, नव्हे असायलाच पाहिजेत, नाहीतर राज्यभरात सरसकट निवडणूक घेऊन सरकार निवडले नसते का ? सांगायचे तात्पर्य असे की स्थानिक मुद्दे सुद्धा विधानसभा निवडणूकीत महत्वाची भूमिका बजावतात.
पार्ल्याबद्दल बोलायचे झाले तर अनेक विषय आहेत. प्रथम आपण हे मान्य केले पाहिजे की अनेक बाबतीत पार्ले मुंबईतील इतर उपनगरांपेक्षा उजवे आहे. कचर्‍याचा प्रश्न सोडवण्यात आपण पुष्कळसे यशस्वी झालो आहोत. येथे गुन्ह्यांचे प्रमाणदेखील अत्यल्प आहे. मात्र अनेक ठिकाणी होणारी वाहतुकीची कोंडी, रस्त्यावरील पार्कींग, अनधिकृत फेरीवाले, ह्या समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. पार्ल्यात पुनर्विकास जोरात सुरु आहे पण फनेल झोनचे गणित कोणाच्यानेच सुटत नाहीये. पार्ल्याच्या परिघावर असलेल्या बामनवाडा, शिवाजीनगर, कुंकूवाडी, मिलन सबवे चा परिसर येथे कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न आहेत. काही ठिकाणी SRA चे प्रकल्प रखडले आहेत. एकूण काय, विद्येचे माहेरघर व मुंबईची सांस्कृतिक राजधानी म्हणवून घेणार्‍या पार्लेनगरीत सुद्धा सर्व काही आलबेल नाहीये !
कुठल्याच मतदारसंघाचे प्रश्न पूर्णपणे संपत नाहीत. हे पार्ल्यालाही लागू पडते पण प्रलंबित प्रश्नांचा सक्षमपणे पाठपुरावा करु शकणार्‍या उमेदवाराच्याच गळ्यात पार्लेकरांनी आमदारकीची माळ घालावी असे कळकळीचे आवाहन ह्या निमित्ताने आम्हाला करावेसे वाटते. मतदान अनिवार्य आहे हे ओघाने आलेच !