संपादकीय – ऑक्टोबर २०२४
ज्ञानेश्वरांपासून तुकारामांपर्यंत च्या सर्व संतांच्या व समस्त अर्वाचीन थोर साहित्यिकांच्या पुण्याईमुळेच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे.
देशात आतापर्यंत सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. तमिळ भाषेला सर्वात आधी २००४ साली, त्यापाठोपाठ संस्कृत (२००५), कन्नड (२००८), तेलुगु (२००८), मल्याळम (२०१३) आणि ओडिया ( २०१४ ) या भाषांना अभिजात दर्जा बहाल केला गेला आहे. यावेळी मराठीबरोबर बंगाली, आसामी, प्राकृत व पाली या भाषांना सुद्धा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे.
अभिजात दर्जा असलेल्या भाषा अधिक समृद्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी सुमारे २५०-३०० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. भाषा भवन उभारणे, त्या भाषेतील ग्रंथ व साहित्याचा प्रसार करणे, ग्रंथालये उभारणे, देशभरातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषेचा प्रसार या व इतर प्रकल्पांसाठी हे आर्थिक पाठबळ दिलं जातं.
अभिजात दर्जाच्या श्रेयासाठी सध्या राजकीय पक्षांमधे रस्सीखेच सुरु असली तरी सर्वच पक्षांनी यासाठी आपापल्या परीने कमी- अधिक प्रयत्न केले आहेत हे नाकारण्यात अर्थ नाही. खेदाची बाब म्हणजे आमच्या साहित्यिक व विचारवंतांनीच काही विशेष प्रयत्न केल्याचे, ह्या मागणीला बळ दिल्याचे दिसले नाही. असो.
‘अभिजात दर्जाच्या पोस्ट ला ‘लाईक’ करणाऱ्या बहुतेकांची मुले इंग्रजी माध्यमात शिकत आहेत किंवा परदेशात स्थायिक आहेत. मराठी शाळांतील पटसंख्या झपाट्याने घसरत आहे. मराठी वाचनालये वाचकांअभावी बंद करावी लागत आहेत. जवळ जवळ सर्व मराठी सिनेमे सरकारी अनुदानाच्या व्हेंटीलेटरवरच जिवंत आहेत. मराठी नाटकांकडे प्रेक्षक खेचणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. दुकानावरच्या पाट्या मराठीत (सुद्धा) असाव्यात यासाठी आपल्या राज्यातच आंदोलन करावे लागते अशी परिस्थिती आहे. अनेक उच्चभ्रू मराठी कुटुंबातील संभाषण इंग्रजीमधेच होत असून ‘आमच्या किड्सना मराठी लँग्वेज खूपच डिफिकल्ट जाते’ हे सांगताना अनेक पालकांचा ऊर अभिमानाने भरुन येतो. या महाराष्ट्राच्या राजधानीतच दोन मराठी माणसांना बोलताना हिंदी किंवा इंग्रजीचा आधार घ्यावासा वाटतो.
थोडक्यात काय तर केवळ सरकारने आपल्या मायमराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याने तिला सुगीचे दिवस येतील असे अजिबात नाही. मराठी माणसांच्या मनात आपल्या मातृभाषेचे नेमके काय स्थान आहे यावरच तिचा खरा दर्जा ठरणार आहे !